सुप्रीम कोर्ट, सुब्रत रॉय की गिरफ़्तारी के आधार की जानकारी सार्वजानिक करने से क्यों डर रहा है .......??? अगर इस देश की न्यायपालिका ईमानदार है, तो सुचना सार्वजनिक करे .......नहीं करते तो, इसका मतलब साफ़ है.........
कल सुप्रीम कोर्ट में हमारी मुलाकात रजिस्ट्रार Admin से मुलाकात हुई। हमने उनको बताया कि हमने जो सुचना मांगी थी , वो नहीं दी गई । हमें specific औरव् complete सुचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को किस शिकायत या FIR के आधार पर जेल भेजा और सुप्रीम कोर्ट किस कानून के अनुसार उस व्यक्ति को जेल भेज सकता है , जिसके खिलाफ कोई शिकायत या FIR नहीं हो। तो वो बोले कि ये थर्ड पार्टी information है, इसलिए , नहीं मिलेगी। जब हमनें कहा कि ये तो Public Document है, तो एक सुप्रीम कोर्ट रूल का हवाला देने लगे कि आप ये बताएं कि ये सुचना क्यों चाहिए .....??? हमनें कहा कि RTI एक्ट में ये नहीं , पूछ सकते की सुचना क्यों चाहिए ...??? हमनें बताया कि देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते , हमें ये अधिकार है कि किसी व्यक्ति को जेल क्यों भेज जा रहा है ....??? हालांकि इसकी जरुरत नहीं थी, फिर भी RTI application में , हमनें लिखा है ।
वैसे तो न्यायपालिका , पारदर्शिता, जबाबदेही , की बड़ी 2 बातें करती है , लेकिन जब खुद ही सुचना को , जानबूझकर दबा , रहे हैं , तो इसका मतलब साफ़ है कि --- इस मामले में न केवल गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, बल्कि मुझे गुप्त सूत्रों से मिली सुचना पुख्ता हो जाती है कि -- सुब्रत रॉय के कई प्रोजेक्ट्स में , जजों का पैसा लगा हुआ था । जोकि दो नंबर का ही होगा ।
अगर ऐसा नहीं है तो, सुप्रीम कोर्ट इस जानकारी को सार्वजानिक करने से क्यों डर रहा है .......???
कल सुप्रीम कोर्ट में हमारी मुलाकात रजिस्ट्रार Admin से मुलाकात हुई। हमने उनको बताया कि हमने जो सुचना मांगी थी , वो नहीं दी गई । हमें specific औरव् complete सुचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को किस शिकायत या FIR के आधार पर जेल भेजा और सुप्रीम कोर्ट किस कानून के अनुसार उस व्यक्ति को जेल भेज सकता है , जिसके खिलाफ कोई शिकायत या FIR नहीं हो। तो वो बोले कि ये थर्ड पार्टी information है, इसलिए , नहीं मिलेगी। जब हमनें कहा कि ये तो Public Document है, तो एक सुप्रीम कोर्ट रूल का हवाला देने लगे कि आप ये बताएं कि ये सुचना क्यों चाहिए .....??? हमनें कहा कि RTI एक्ट में ये नहीं , पूछ सकते की सुचना क्यों चाहिए ...??? हमनें बताया कि देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते , हमें ये अधिकार है कि किसी व्यक्ति को जेल क्यों भेज जा रहा है ....??? हालांकि इसकी जरुरत नहीं थी, फिर भी RTI application में , हमनें लिखा है ।
वैसे तो न्यायपालिका , पारदर्शिता, जबाबदेही , की बड़ी 2 बातें करती है , लेकिन जब खुद ही सुचना को , जानबूझकर दबा , रहे हैं , तो इसका मतलब साफ़ है कि --- इस मामले में न केवल गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, बल्कि मुझे गुप्त सूत्रों से मिली सुचना पुख्ता हो जाती है कि -- सुब्रत रॉय के कई प्रोजेक्ट्स में , जजों का पैसा लगा हुआ था । जोकि दो नंबर का ही होगा ।
अगर ऐसा नहीं है तो, सुप्रीम कोर्ट इस जानकारी को सार्वजानिक करने से क्यों डर रहा है .......???
SEBI says we donot have jurisdiction to take action in matter of Sahara. Ministry of Corporate affairs, have also given clearence. Then public is under presumption that Subrat Roy is detained for frauds in Money , to be returned to investors.
ReplyDeleteIf there is anything, Supreme Court should be transparent to disclose the basis of Detention. Why they are not disclosing the facts ..........??? What is the Problem......???
ReplyDelete