जजों की जबाबदेही कानून लाने के लिए सौंपा ज्ञापन
-जब कानून के दुरूपयोग पर सभी को सजा है, तो जजों को क्यों नहीं?
-जब कानून के दुरूपयोग पर सभी को सजा है, तो जजों को क्यों नहीं?
Bhiwani : न्यायपालिका में बढ़ रही तानाशाही के चलते जजो की जबाबदेही कानून लाने के लिए भिवानी के प्रबुद्धजनों ने आज जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी उपलब्धता न होने के कारण , उनके निजी सचिव शिव कुमार ने ज्ञापन लिया । उन्होंने जल्द से जल्द, भेजने का भरोसा दिलवाया । उन्होंने जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी को भेजने का भरोसा दिया। जिसमें शहर की कई संस्थाओं जैसे -- जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक शामिल हुए । उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देश की न्यायपालिका में तानाशाही का रुख अखतियार किया है। कई न्यायाधीश पिडित लोगों की समस्या का समाधान करने की बजाए जनता को डराने के लिए कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट एक्ट तथा गलत तरीके से जेल भेज कर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत कार्य करने तथा कानून का दुरूपयोग करने पर जब डाक्टर, इंजिनियर, ड्राईवर, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, सांसद, मंत्री व आम जनता को सजा हो सकती है तो जानबूझ कर कानून का दुरूपयोग करने वाले जजों को सजा क्यों नहीं हो सकती?
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, जिन्होंने गुलाम रखने के लिए इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को बनाया था, किन्तु आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम उसी व्यवस्था को ढो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कमियों के चलते लोगों को न्याय नहीं मिल पाने के कारण कमजोर लोगों का जमकर शोषण हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग की गई है कि आज इस बात की आवश्यकता हो गई है कि देश की न्यायपालिका को जिम्मेदार बनाने के लिए, जजों की जवाबदेही कानून लाना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए 130 करोड़ लोगों की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द जजों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस कदम से देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा तथा भारत बेहतर लोकतांत्रिक देश बनेगा।
इस अवसर पर इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत करने वाले रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज विश्वकर्मा, अधिवक्ता अश्वनी चौधरी, अरुण कुमार, युधिष्टर वत्स, ब्रिज लाल, कृष्ण कुमार, अं कुमार, सी एस दहिया, सुरेश प्रजापति, चन्दर पाक सिंह, सुनील चौहान, सुमित जांगड़ा, एच एस तंवर, हितेश, जय सिंह सोनी, किरोड़ी शर्मा, सतिंदर पंवार, अनिल दिनोडिया, जिला बार एसोसिएशन भिवानी के प्रधान राम सिंह ढंगड़, मुकेश राठौड़, आदि प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, जिन्होंने गुलाम रखने के लिए इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को बनाया था, किन्तु आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम उसी व्यवस्था को ढो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कमियों के चलते लोगों को न्याय नहीं मिल पाने के कारण कमजोर लोगों का जमकर शोषण हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग की गई है कि आज इस बात की आवश्यकता हो गई है कि देश की न्यायपालिका को जिम्मेदार बनाने के लिए, जजों की जवाबदेही कानून लाना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए 130 करोड़ लोगों की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द जजों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस कदम से देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा तथा भारत बेहतर लोकतांत्रिक देश बनेगा।
इस अवसर पर इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत करने वाले रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज विश्वकर्मा, अधिवक्ता अश्वनी चौधरी, अरुण कुमार, युधिष्टर वत्स, ब्रिज लाल, कृष्ण कुमार, अं कुमार, सी एस दहिया, सुरेश प्रजापति, चन्दर पाक सिंह, सुनील चौहान, सुमित जांगड़ा, एच एस तंवर, हितेश, जय सिंह सोनी, किरोड़ी शर्मा, सतिंदर पंवार, अनिल दिनोडिया, जिला बार एसोसिएशन भिवानी के प्रधान राम सिंह ढंगड़, मुकेश राठौड़, आदि प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
भिवानी के सभी अधिवक्ता गण , और दूसरे पीड़ित भाई लोगों का , ज्ञापन देने के देशहित के काम में सहयोग करने के लिए, हार्दिक आभार और धन्यवाद ...... हमें विश्वास है भविष्य में भी आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा ।
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