Prime Minister Office, is more responsible than Chief justice of India ...because Supreme Court, denied to disclose the Complaint received against Judges.........
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक आरटीआइ आवेदन के जवाब में जजों के खिलाफ आई शिकायतें सार्वजनिक कर दी हैं। शिकायतों के इस पुलिंदे में पूर्व न्यायाधीशों के साथ कुछ मौजूदा न्यायाधीश भी शामिल हैं।
आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने अपने आवेदन में न्यायाधीशों के खिलाफ मिली शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।
आरटीआइ के जवाब में पीएमओ ने शिकायतें तो सार्वजनिक कर दीं, लेकिन की गई कार्रवाई का कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। हालांकि, जवाब में जजों के नाम सहित उन मामलों का जिक्र भी किया गया है, जिनको लेकर शिकायतें की गई हैं।
आरटीआइ कार्यकर्ता ने एक पूर्व जज का हवाला देते हुए पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री या पीएमओ जजों के खिलाफ आने वाली खबरों पर कोई संज्ञान लेते हैं।
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ReplyDeletePlease read the link -- Supreme Court denied the details of complaints received against Judges..........https://www.facebook.com/notes/manojj-vishwakarma/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-/652162411554060
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