न्यायपालिका को , बिना किसी जबाबदेही, पारदर्शिता, और जनता के प्रति जिम्मेदारी के तानाशाही करने के लिए कैसे खुली छूट दी जा सकती है......???

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका को , बिना किसी जबाबदेही, पारदर्शिता, और जनता के प्रति जिम्मेदारी के तानाशाही करने के लिए कैसे खुली छूट दी जा सकती है......??? जब इनको मिलने वाले वेतन और दूसरी सुविधायें जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई/ देश के संसाधनों से प्राप्त धन से मिलती है , तो इनको जनता के प्रति जिम्मेदारी से छूट क्यों...??? जब लोकतंत्र के दूसरे स्तम्भ को छूट नहीं, है तो फिर न्यायपालिका को तानाशाही करने, मनमानी करने, जबाबदेही और बिना पारदर्शिता के मजे लूटने की छूट क्यों....??? अब जनता जागरूक हो चुकी है, बहुत हो चूका , हमे अब इस गुलामी से मुक्ति चाहिए।

How Judiciary can be allowed to work without accountability, transparency, and to work as dictatorship in a Democratic set up in Country like India ....??? When they get salary and all other benefits from money collected from hard earned tax payer's money/ from resources of Nation. When other pillars of democracy are accountable, to the Citizens of Nation, then why not Judiciary......???