हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलकर, पारदर्शी बनाना जरूरी...............

आदरणीय देशवासियों,

 

आज हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में खामियों और जुगाड़ के चलते,  नाकाबिल लोग जज जैसे जिम्मेदार पद पर काबिज होकर, देश और समाज का बहुत बड़ा नुकसान  कर रहे हैं.   पहले सरकार अपने मनपसंद लोगों को जज बनाती थी.   फिर जजों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर कब्ज़ा किया, तो भाई भतीजावाद और फर्जीवाड़े और बढे. क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया न तो पारदर्शी थी और ना ही क़ाबलियत परखने के लिए कोई मापदंड निर्धारित किये गए.   

नाकाबिल लोगों की जज के पद पर नियुक्ति से जमकर फर्जीवाड़े बढे.    
इसलिये,  देश में जजों की नियुक्ति के लिए UK/ US की तरह सरकार और न्यायपालिका के नियंत्रण से मुक्त, स्वतंत्र संस्था बने. जो जजों के नाम योग्यता के अनुसार निर्धारित करे और योग्यता के आधार सार्वजानिक होने चाहिए.  नामांकित जजों के, नाम सार्वजानिक करके, उनके बारे में जनता से उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके ( उन जजों के खिलाफ शिकायतों और उनके अच्छे काम ) फिर उनके नाम निर्धारित मापदंड के अनुसार फाइनल किये जायें और ये सब प्रक्रिया सार्वजानिक और पारदर्शी  हो.  इससे फर्जीवाड़ा करने वाले जज,  हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकेंगे.  इससे न्यायपालिका में जिम्मेदारी आएगी और फिर भी कोई जानबूझकर गड़बड़ करे तो उस जज को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू करके, पदभार से मुक्त करके, उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाये.