जजों की जबाबदेही कानून लाने के लिए सौंपा ज्ञापन.....................
-जब कानून के दुरूपयोग पर सभी को सजा है, तो जजों को क्यों नहीं?
नारनौल: न्यायपालिका में बढ़ रही तानाशाही के चलते ...जजो की जबाबदेही कानून लाने के लिए अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ की अगुवाई में वकीलों व प्रबुद्धजनों ने आज जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधीश की अनुपस्थिति में ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से सौंपा गया।
अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देश की न्यायपालिका में तानाशाही का रुख अखतियार किया है। कई न्यायाधीश पिडित लोगों की समस्या का समाधान करने की बजाए जनता को डराने के लिए कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट एक्ट तथा गलत तरीके से जेल भेज कर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत कार्य करने तथा कानून का दुरूपयोग करने पर जब डाक्टर, इंजिनियर, ड्राईवर, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, सांसद, मंत्री व आम जनता को सजा हो सकती है तो जानबूझ कर कानून का दुरूपयोग करने वाले जजों को सजा क्यों नहीं हो सकती?
मनीष वशिष्ठ ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, जिन्होंने गुलाम रखने के लिए इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को बनाया था, किन्तु आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम उसी व्यवस्था को ढो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कमियों के चलते लोगों को न्याय नहीं मिल पाने के कारण कमजोर लोगों का जमकर शोषण हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग की गई है कि आज इस बात की आवश्यकता हो गई है कि देश की न्यायपालिका को जिम्मेदार बनाने के लिए, जजों की जवाबदेही कानून लाना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए 130 करोड़ लोगों की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द जजों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस कदम से देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा तथा भारत बेहतर लोकतांत्रिक देश बनेगा।
इस अवसर पर इस अभियान की शुरुआत करने वाले रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज विश्वकर्मा, अधिवक्ता सुरेन्द्र ढिल्लो, अधिवक्ता राव कृष्ण महता, राजेश सैनी एडवोकेट, नरेन्द्र यादव एडवोकेट, उमाकांत छक्कड, सीताराम बौहरा एडवोकेट आदि प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
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-जब कानून के दुरूपयोग पर सभी को सजा है, तो जजों को क्यों नहीं?
नारनौल: न्यायपालिका में बढ़ रही तानाशाही के चलते ...जजो की जबाबदेही कानून लाने के लिए अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ की अगुवाई में वकीलों व प्रबुद्धजनों ने आज जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधीश की अनुपस्थिति में ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से सौंपा गया।
अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देश की न्यायपालिका में तानाशाही का रुख अखतियार किया है। कई न्यायाधीश पिडित लोगों की समस्या का समाधान करने की बजाए जनता को डराने के लिए कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट एक्ट तथा गलत तरीके से जेल भेज कर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत कार्य करने तथा कानून का दुरूपयोग करने पर जब डाक्टर, इंजिनियर, ड्राईवर, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, सांसद, मंत्री व आम जनता को सजा हो सकती है तो जानबूझ कर कानून का दुरूपयोग करने वाले जजों को सजा क्यों नहीं हो सकती?
मनीष वशिष्ठ ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, जिन्होंने गुलाम रखने के लिए इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को बनाया था, किन्तु आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम उसी व्यवस्था को ढो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कमियों के चलते लोगों को न्याय नहीं मिल पाने के कारण कमजोर लोगों का जमकर शोषण हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग की गई है कि आज इस बात की आवश्यकता हो गई है कि देश की न्यायपालिका को जिम्मेदार बनाने के लिए, जजों की जवाबदेही कानून लाना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए 130 करोड़ लोगों की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द जजों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस कदम से देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा तथा भारत बेहतर लोकतांत्रिक देश बनेगा।
इस अवसर पर इस अभियान की शुरुआत करने वाले रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज विश्वकर्मा, अधिवक्ता सुरेन्द्र ढिल्लो, अधिवक्ता राव कृष्ण महता, राजेश सैनी एडवोकेट, नरेन्द्र यादव एडवोकेट, उमाकांत छक्कड, सीताराम बौहरा एडवोकेट आदि प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
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More than Twenty Advocates have signed this Memorandum.
ReplyDeleteआप सभी से विनती है कि -- न्यायिक सुधारों को हम गंभीरता से लें ...............
ReplyDeleteToday we submitted Memorandum for Judicial Accountablity Bill to Prime Minister through D.C. Rohtak, along with Adv. Dr. Deepak Bhardwaj, Adv. Nitin Bansal Jain, Kamal Hindustani, Shailesh Bansal, Manojj Kr. Vishwakarma and 18 more Advocates of Rohtak . ..
ReplyDeleteआज का दिन रोक्तक जिला कोर्ट में शायद ऐतिहेसिक और देश के दुसरे वकीलों के लिए प्रेरणादायक ...................... क्योकि आज रोहतक कोर्ट के 15 से ज्यादा वकीलों ने न्यायपालिका के सुधार के लिए, कैमरा के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई ....................और जो क्रांतिकारी सुझाव दिए, वो न्यायपालिका सुधारों की दिशा में, एक बहुत बड़ा .कदम साबित होगा जल्द ही उनके विडियो आप तक पहुँचने वाले हैं. ................... इस अभियान को सफल बनाने के लिए, रोहतक के सभी वकील साहिबान के साथ- साथ , डॉक्टर दीपक भरद्वाज अधिवक्ता, अधिवक्ता नितिन बंसल जैन जी के हम विशेष तौर पर आभारी हैं ............